लद्दाख में पांच गो नया जिला बनावल जाई केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एलान कइलन
नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार (26 अगस्त) केन्द्रीय क्षेत्र लद्दाख में पांच नयका जिला के स्थापना के घोषणा कईले। एह महत्वपूर्ण फैसला से लद्दाख के प्रशासनिक व्यवस्था अउरी मजबूत हो जाई आ स्थानीय जनता के अउरी सुविधा मिल पाई।
ट्विटर (एक्स) प ए फैसला के जानकारी साझा करत अमित शाह कहले कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित अवुरी समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दिशा में विजन के मुताबिक गृह मंत्रालय लद्दाख में पांच नाया जिला बनावे के फैसला कईलस। इ नाया जिला, जवना में ज़ंसकर, द्रास, नुबरा अवुरी चांगथांग शामिल बा, जवना से जनता के सरकारी सुविधा के आसानी से पहुंच होई अवुरी हर कोना प शासन के मजबूती मिली।"
शाह इहो कहले कि ए पांचों नया जिला के गठन के बाद लद्दाख में कुल सात जिला होई, जवना में लेह अवुरी कारगिल भी शामिल बा। उ कहले कि, मोदी सरकार लद्दाख के जनता खाती बहुत मौका पैदा करे खाती प्रतिबद्ध बिया। लद्दाख बहुत बड़ केंद्र शासित प्रदेश ह। वर्तमान में लद्दाख में खाली दू गो जिला बा-लेह आ कारगिल। ई भारत के कम आबादी वाला इलाका सभ में से एक हवे। इहाँ के भौगोलिक स्थिति बेहद कठिन आ दुर्गम बा, जेकरा चलते जिला प्रशासन के जमीनी स्तर तक पहुंचे में बहुत दिक्कत के सामना करे के पड़ेला।
गृह मंत्रालय के एगो बयान में कहल गईल कि, 'ए जिला के गठन के बाद केंद्र सरकार अवुरी लद्दाख प्रशासन के सभ जन कल्याण योजना जनता के आसानी से सुलभ हो जाई अवुरी अवुरी लोग एकरा लाभ के लाभ उठावे में सक्षम होईहे। इ महत्वपूर्ण फैसला लद्दाख के समग्र विकास खाती बहुत फायदेमंद साबित होई।”
पांच गो नया जिला के गठन के “प्रारंभिक मंजूरी” देवे के संगे-संगे गृह मंत्रालय लद्दाख प्रशासन से निहोरा कईले बा कि एगो समिति के गठन कईल जाए जवन कि नयका जिला के गठन से जुड़ल अलग-अलग पहलु के मूल्यांकन करी, जईसे मुख्यालय, सीमा, संरचना, निर्माण के... पोस्ट आ अउरी संबंधित पहलु के बारे में बतावल गइल बा। मंत्रालय लद्दाख प्रशासन से तीन महीना के भीतर आपन रिपोर्ट जमा करावे के कहले बा।
लद्दाख के अलग-अलग हिस्सा में प्रशासनिक सुविधा के सुलभता में सुधार के संगे-संगे ए फैसला से स्थानीय लोग के रोजगार अवुरी विकास के नाया मौका भी मिली। इ कदम से ना सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होई बालुक लद्दाख के समग्र विकास के दिशा में भी एगो महत्वपूर्ण कदम साबित होई।
एह ऐतिहासिक फैसला के माध्यम से केंद्र सरकार प्रयास कईले बिया कि लद्दाख में विकास अवुरी प्रशासन के क्षेत्र में कवनो पत्थर ना पलट ना जाए। स्थानीय निवासी के समस्या के समाधान अवुरी सरकारी योजना के लाभ उनुका दुआर प पहुंचावे खाती इ कदम उठावल गईल बा।
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