केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2.95 करोड़ घरों की स्वीकृति की घोषणा

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर के नई दिल्ली में एगो प्रेस कांफ्रेंस के दौरान देश के कुछ सकारात्मक खबर देले।
देश के हर गरीब परिवार के "पुक्का" (स्थायी) छत देवे के योजना के तहत केंद्र सरकार 2.95 करोड़ मकान बनावे के मंजूरी दे देले बिया।
ग्रामीण भारत के लाखों लोग के जीवन सुधारे के प्रयास में सरकार के इ कदम एगो बड़ कदम बा।

चौहान अपना संबोधन में विश्वास जतवले कि सरकार आपन वादा पूरा करी अवुरी हरेक परिवार के निमन घर के इंतजाम करी। उ कहले कि अगिला पांच साल में दु करोड़ अवुरी मकान बनावल जाई। ग्रामीण इलाका में आवास के कमी बहुत दिन से समस्या रहल बा आ एह योजना के मकसद बा कि ओह परिवारन में बड़हन सुधार ले आवल जाव जे अबहियो गंदा हालात में जियत बाड़े.

एह निर्माण काम के एगो बड़हन हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीन (पीएमएवाई-ग्रामीण) के माध्यम से हो रहल बा। चौहान कहले कि ए योजना के तहत अभी तक 38 लाख मकान के आवंटन भईल बा, अवुरी सबकुछ ठीक से चले खाती 10,600 करोड़ रुपया से जादे के रकम जारी कईल गईल बा। ई पइसा घर बनावे में लगावल जा रहल बा, जेहसे कि गरीबन पर आर्थिक बोझ कम से कम होखे.

सरकार एह आवास परियोजना के माध्यम से आदिवासी परिवार के जरूरत प भी विशेष ध्यान दे रहल बिया। चौहान कहले कि साल 2024-25 खाती पीएम-जनमन योजना के तहत आदिवासी समुदाय के 46 हजार से जादे मकान दिहल गईल बा। एह परियोजना के मकसद आदिवासी परिवारन के जीवन स्तर बढ़ावल बा, जवना के अक्सर बुनियादी सेवा आ सुविधा के सुविधा मिले में दिक्कत के सामना करे के पड़ेला.

चौहान इहो कहले कि इ आवास परियोजना सिर्फ मकान बनावे के काम नईखे, बालुक ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोग के जीवन सुधारे के तरीका भी बा। स्थिर घर के जीवन अक्सर बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा अवुरी सामान्य भलाई के ओर ले जाए में मदद करेला। उ वादा कईले कि सरकार ए मुद्दा प ध्यान देत रही अवुरी इ सुनिश्चित करी कि हरेक आदमी चाहे कहीं भी रहस, सुरक्षित अवुरी स्थायी आवास मिल सके।

ई खबर बहुते लोग खातिर खुशी के बात बा काहे कि ई समाज के अउरी समावेशी आ विकसित बनावे के सरकार के योजना का अनुरूप बा. भारत के ग्रामीण इलाका में खराब आवास बहुत दिन से समस्या रहल बा। एह प्रयासन से देश के गरीब परिवारन के जीवन के गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव डाले में मदद मिली.

जइसे-जइसे ई परियोजना आगे बढ़ीहें, एह पर नजर राखल जरूरी होखी आ ई सुनिश्चित कइल जरूरी होखी कि घर उच्चतम स्तर पर बनल होखे, जेहसे कि ओहिजा रहे वाला परिवार सुरक्षित आ आरामदायक महसूस कर सके. 2.95 करोड़ मकान के मंजूरी सरकार के एह प्रतिबद्धता के प्रतीक बा कि आवास जईसन बुनियादी जरूरत के मामला में केहु पीछे ना रह जाए।

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