बड़ी खबर 🚨: 2024 के बजट में अब मुफ्त राशन योजना के समय 2029 तक बढ़ा दिहल जाई।

पूरा भारत में कल्याणकारी उपाय के मजबूत करे के एगो महत्वपूर्ण कदम में मोदी सरकार मुफ्त राशन योजना के बढ़ावे के एलान कईले बिया अवुरी एकरा के 2029 तक बढ़ावे के घोषणा कईले बिया। एह फैसला से, जवन लाखों कमजोर परिवारन के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे के प्रतिबद्धता के दर्शावत बा.

ग्रामीण विकास खातिर ₹2.66 लाख करोड़ के आवंटन करके सरकार के लक्ष्य बा कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के मजबूत कईल जाव आ आर्थिक विकास के समर्थन कईल जाव। एहमें 25,000 से अधिका गाँवन के सड़क संपर्क उपलब्ध करावे, सुलभता में सुधार आ स्थानीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावा देबे के महत्वाकांक्षी योजना शामिल बा.

शहरी गरीब अवुरी मध्यम वर्गीय परिवार के तत्काल आवास के जरूरत के पूरा करे के संकल्प के संगे सरकार ₹10 लाख करोड़ के भारी निवेश कईले बिया। एकर योजना बा कि जीवन के गुणवत्ता में सुधार आ समावेशी विकास के बढ़ावा देबे वाला सस्ती आवास समाधान उपलब्ध करा के एक करोड़ परिवारन के फायदा होखे.

बजट 2024, जवना के ‘प्रो पीपुल बजट’ के रूप में समझल जाला, प्रशासन के पूज्य समावेशी विकास अवुरी कल्याणकारी नीति के दोहराव के निशान बा। ई उपाय लाखन लोग के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले खातिर बनावल गइल बाड़ें, आ एकर मकसद जरूरी सेवा आ अवसर सभ के निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित कइल बा।

एकरा अलावे इ विस्तारित मुफ्त राशन योजना ना सिर्फ जरूरतमंद लोग खाती जीवन रेखा ह, बालुक इ खाद्य असुरक्षा के दूर करे खाती सरकार के नेतृत्व में एगो सक्रिय कदम भी बा। एह महत्वपूर्ण समर्थन के बढ़ा के मोदी सरकार के मकसद बा कि भारत में गरीबी कम करे आ सामाजिक कल्याण के बढ़ावा दिहल जाव.

एह महत्वपूर्ण बजट घोषणा के आसपास एकर असर आ प्रतिक्रिया के गहिराह ध्यान में जाईं. भारतीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ई एगो दूरगामी जोड़ बा आ अधिकतर क्षेत्रन में एकर सकारात्मक प्रभाव पड़ी.